फिल्म को ऑनलाइन लीक करने पर 3 साल तक की जेल  

फिल्मों का ऑनलाइन लीक होना और पायरेसी का शिकार होने की खबरें अक्सर आती रहती है. जिसका भारी भरकम मुआवजा फिल्म मेकर्स को उठाना पड़ता है. लेकिन अब  फिल्म मेकर्स की इस समस्या का तोड़ निकाल कर सरकार ने उन्हें एक खुश-खबरी दी है. दरअसल, यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन मंजूर कर लिया है. यह संशोधन फिल्मों की पायरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर हुआ है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए इस संशोधन की जानकारी दी. जिसे सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2019 के तहत मान्य किया गया है.

इस संशोधन के अनुसार नई धारा 6AA के तहत फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग पर रोक लगाने को एक्ट में शामिल किया गया है. इसी एक्ट के सेक्शन 7 में ही एक और संशोधन किया गया है. जिसके तहत धारा 6AA के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी को 3 साल तक की जेल होगी. या फिर 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा. विशेष मामलों में दोषी पर दोनों सजाएं लागू होंगी. बता दें कि सरकार के इस फैसले की प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सिद्धार्थ रॉय कपूर ने सराहना की है.

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